रेमिटेंस शौकिया घंटा हैं
वैश्विक अफ्रीकी प्रवासी हर साल महाद्वीप को 95 अरब डॉलर भेजते हैं। इसका सत्तर प्रतिशत उपभोग को वित्तपोषित करता है। इसे बदलने के लिए बुनियादी ढांचा अब कार्यशील है।
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अफ्रीका ने 2024 में $95 बिलियन से अधिक की रेमिटेंस प्राप्त की।
विश्व बैंक का अनुमान है कि यह आंकड़ा 2025 के लिए $105 बिलियन तक पहुंच जाएगा, प्रारंभिक प्रवाह के आधार पर। उप-सहारा अफ्रीका ने अकेले 2024 में $56 बिलियन प्राप्त किए।
नाइजीरिया की रेमिटेंस प्रवाह 2024 में $20.98 बिलियन तक पहुंच गई — पिछले पांच वर्षों में सबसे उच्च स्तर, जो 9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है — और 2025 में बढ़कर $23 बिलियन हो गया।
नाइजीरिया की व्यक्तिगत रेमिटेंस ने 2024 में GDP का 11.3% प्रतिनिधित्व किया, जो 2023 में 5.4% से बढ़ा।
यह पैमाना निस्संदेह है।
The precedent for what this can produce is documented. Israel and India have collectively raised $35–40 billion via diaspora bond issuances since Israel began its program in 1951. India's State Bank of India alone raised over $11 billion in three opportunistic issuances in 1991, 1998, and 2000.
समस्या संरचनात्मक है: लगभग 70% प्रवाह सीधे घरेलू उपभोग में जाते हैं — भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल। 30% से कम किसी भी निवेश वाहन में चैनल किया जाता है।
रेमिटेंस अर्थव्यवस्था, डिफ़ॉल्ट रूप से, पूंजी निर्माण इंजन के बजाय एक उपभोग सब्सिडी रही है।
वह संरचना अब ध्वस्त की जा रही है।
संदर्भ में पैमाना
अफ्रीका को रेमिटेंस 2010 में लगभग $53 बिलियन से बढ़कर 2024 में $95 बिलियन हो गई है — 14 वर्षों में 79% की वृद्धि, जो महाद्वीपीय GDP के हिस्से के रूप में 3.6% से 5.1% का विस्तार दर्शाती है।
